पनवेल महापालिकेत जन्म प्रमाणपत्रासाठी नागरिकांची धावपळ; “डिजिटल इंडिया”च्या दाव्यांवर प्रश्नचिन्ह

देशभरात “डिजिटल इंडिया” मोहिमेचा मोठ्या प्रमाणावर प्रचार केला जात असताना पनवेल महानगरपालिकेतील जन्म प्रमाणपत्र प्रक्रियेमुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असल्याचे समोर आले आहे. ऑनलाइन सेवा उपलब्ध असतानाही तांत्रिक अडचणी, संथ प्रणाली आणि अपुऱ्या सुविधांमुळे पालकांना वारंवार महानगरपालिका कार्यालयाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

नियमांनुसार, नवजात बालकाच्या जन्मानंतर संबंधित रुग्णालयाकडून माहिती महानगरपालिकेकडे पाठवली जाते. त्यानंतर पालकांना “नाव नसलेले जन्म प्रमाणपत्र” दिले जाते. पुढे बालकाचे नाव नोंदवण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया नागरिकांसाठी त्रासदायक ठरत असल्याची तक्रार आहे.

ऑनलाइन प्रणाली वारंवार ठप्प

नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, ऑनलाइन पोर्टल वारंवार संथ होत असल्याने माहिती पुन्हा भरावी लागते. अनेक वेळा प्रक्रिया अर्धवट राहते किंवा सबमिट होत नाही. परिणामी नागरिकांना अखेर प्रत्यक्ष महानगरपालिका कार्यालयात जाऊन अर्ज आणि कागदपत्रे पुन्हा सादर करावी लागत आहेत.

दरम्यान, संबंधित अधिकाऱ्यांच्या बदलीनंतर स्वाक्षरी प्रणाली अद्ययावत होण्यास विलंब झाल्याने प्रमाणपत्र वितरण प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचे समोर आले आहे. तसेच जन्म आणि मृत्यू नोंदणीसाठी वापरली जाणारी संगणकीय प्रणाली वारंवार संथ होत असल्याने कामकाजावर ताण वाढला होता.

मर्यादित काउंटरमुळे वाढली गर्दी

कार्यालयात मोठ्या प्रमाणावर नागरिकांची गर्दी असतानाही मर्यादित काउंटरवरच काम सुरू असल्याने अनेकांना तासन्‌तास प्रतीक्षा करावी लागत होती. बसण्याची अपुरी व्यवस्था, तांत्रिक अडथळे आणि धीम्या प्रक्रियेमुळे नागरिकांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

तथापि, उपस्थित कर्मचाऱ्यांनी मर्यादित साधनसामग्री असूनही काम सुरळीत ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचे काही नागरिकांनी नमूद केले. एका महिला कर्मचाऱ्यांनी अल्प विश्रांतीनंतर तत्काळ काम सुरू ठेवल्याचेही पाहायला मिळाले. त्यामुळे ही समस्या केवळ कर्मचाऱ्यांपुरती मर्यादित नसून तांत्रिक आणि प्रशासकीय व्यवस्थेतील त्रुटींमुळे निर्माण झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.

रंगीत प्रतीसाठी ५० रुपयांचे शुल्क

सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जन्म प्रमाणपत्राची रंगीत प्रत देण्यासाठी तब्बल ५० रुपये आकारले जात असल्याची तक्रार नागरिकांनी केली आहे. एका रंगीत प्रिंटसाठी इतके शुल्क आकारले जात असल्याने अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली.

नागरिकांची मागणी काय?

वाढती गर्दी लक्षात घेता अधिक काउंटर सुरू करणे, ऑनलाइन प्रणाली सक्षम करणे आणि तांत्रिक अडचणी तातडीने दूर करण्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे. डिजिटल सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाने मनुष्यबळ आणि तांत्रिक सुविधांमध्ये वाढ करण्याची गरज असल्याचे या संपूर्ण प्रकारातून स्पष्ट झाले आहे.